नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थान पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो)/ एएमएल
(धनशोधन निरोध), ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था (सीएमए), धोखाधड़ी, निवेश, आतंरिक जाँच और नियंत्रण, कॉर्पोरेट अभिशासन, निवेश
प्रबंधन, आस्ति-देयता प्रबंधन आदि के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं;
नाबार्ड ने पर्यवेक्षित बैंकों के लिए विभिन्न मुद्दों पर ‘संवेदीकरण कार्यशालाएँ’ आयोजित की हैं, जैसे साइबर सुरक्षा और
धोखाधड़ी की रोकथाम के विनियामकीय पहलू, निवेश और ट्रेजरी प्रबंधन पर उन्नत कार्यक्रम, ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए
जोखिम प्रबंधन, आस्ति-देयता प्रबंधन और अनर्जक आस्ति वसूली प्रबंधन आदि.
नाबार्ड ने पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए एक स्व-मूल्यांकन टूल (साधन), नामतः ‘वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर साइबर सिक्योरिटी
(विक्स)’ विकसित किया है. बैंकों में डिजिटलीकरण और भुगतान प्रणालियों से उनके परस्पर कनेक्ट होने की स्थिति के आधार पर
बैंकों को चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है.
नाबार्ड ने पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए एक स्व-मूल्यांकन टूल (साधन), नामतः ‘फ्रॉड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स (इन्फ्रा)’
विकसित किया है ताकि वे धोखाधड़ी प्रबंधन दिशानिर्देशों के अपने द्वारा पालन को माप सकें और ऐसी घटनाओं का शिकार होने के
प्रति संवेदनशील बनें.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए ‘मैट्रिक्स ऑफ़ पॉलिसीज (एमओपी)’ शुरू की गई ताकि विभिन्न
बैंकों में नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति का निरंतर अनुप्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके. इसके अलावा, बैंकों को यह भी
सूचित किया गया कि वे प्रत्येक नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करें, जहाँ भी अपेक्षित हो, वहाँ आवश्यक कार्रवाई शुरू
करें और स्थिति को अर्धवार्षिक आधार पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अद्यतन करें.
'अग्रसक्रिय पर्यवेक्षण’ की शुरुआत 2020 में की गई जिसमें यह परिकल्पित है कि पूर्व-निर्धारित मानकों/ त्रुटियों में
सुधार लाने के लिए नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित सभी संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहा
जाए. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्यवेक्षक अर्थात् नाबार्ड पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ नियमित निकट संपर्क
में रहकर लम्बे समय से बनी रही त्रुटियों और पूर्ववर्ती निरीक्षण के प्रेक्षणों पर पर्यवेक्षित संस्था द्वारा प्रस्तुत
अनुपालन में सुधार/ प्रगति की संपुष्टि की जाए, और पर्यवेक्षकीय चिंता का कारण बनने वाले मुद्दों का भी समाधान किया जाए.
नाबार्ड के पर्यवेक्षित संस्थाओं के संबंध में एफएटीएफ को राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट पर इनपुट प्रदान किये गए
थे। केवायसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के पालन पर नाबार्ड पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की
जाती हैं। इसके अलावा, 13 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एफएटीएफ टीम एवं नाबार्ड द्वारा आपसी मूल्यांकन किया गया ।
नाबार्ड ने ई-कैमलएससी कार्यक्रम के भाग के रूप में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और चलनिधि जोखिम के लिए दबाव परीक्षण
उपकरणों पर मार्गदर्शी नोट और टेम्पलेट तैयार किए हैं. पर्यवेक्षित इकाइयों में मौजूद जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को
सुदृढ़ करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, पूंजी प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता योजना पर मार्गदर्शी
नोट जारी किए गए हैं
दिसंबर 2018 में स्थापित, सीएसआईटीई सेल अपनी पर्यवेक्षित इकाइयों यानी क्षेग्रा बैंक और आरसीबी के साइबर सुरक्षा
ढांचे के कार्यान्वयन की देखरेख करता है. सेल साइबर सुरक्षा पहलुओं पर परिपत्र और दिशानिर्देश जारी करता है और सरकार और
विनियामक दिशानिर्देशों के संबंध में साइबर सुरक्षा अनुपालन की निगरानी करता है. यह पर्यवेक्षित इकाइयों के बीच विभिन्न
संस्थाओं से प्राप्त साइबर सुरक्षा खतरे की खुफिया जानकारी, अलर्ट और सलाह का प्रसार करता है और पर्यवेक्षित इकाइयों
द्वारा रिपोर्ट की गई साइबर घटनाओं के मूल कारण का विश्लेषण करता है.सीएसआईटीई सेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में,
पर्यवेक्षित इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 18 साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित कीं और 18 पर्यवेक्षित
इकाइयों (03 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 14 राज्य सहकारी बैंक और 01 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) के आईटी निरीक्षण किए गए.
पर्यवेक्षण विभाग ने पर्यवेक्षकीय संरचना के भाग के रूप में पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए जोखिम आधारित मात्रात्मक और
गुणात्मक संकेतकों के आधार पर ई अर्थात् वर्धित कैमेलसेक मॉडल विकसित किया है. वि.वर्ष 2022-23 में सुपरसॉफ्ट को अपनाने
और वि.वर्ष 2023-24 में वर्धित कैमेलसेक के आरम्भ से निरीक्षण कार्यक्रम से
सम्बंधित पर्यवेक्षण रणनीति, ऑन-साइट निरीक्षण के संचालन के लिए टीम के गठन, निरीक्षण के संचालन की अवधि, निरीक्षण
दस्तावेजों की प्रस्तुति और निर्गम को संशोधित किया गया है ताकि नाबार्ड की पर्यवेक्षण प्रक्रिया को इष्टतम स्तर तक ले
जाया जा सके.
ई-कैमलएससी को अपनाने के पहले वर्ष के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर, ई-कैमलएससी के तहत बैंकों की पहचान के लिए एक
विभेदित दृष्टिकोण बैंकों के व्यवसाय आकार' के आधार पर तैयार किया गया है. यह वि. वर्ष 2024-25 से गैर-अनुसूचित राज्य
सहाकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर लागू किया जाएगा.
समितियाँ
क. त्रि-स्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीएस) की संगति, प्रयोज्यता और उसे बनाए रखने पर समिति
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 06 जुलाई के अपने पत्र सं. आर -11017/22/2021.एलएंडएम (ई-एफटीएस-113601) के
माध्यम से उपर्युक्त विषय पर एक अध्ययन के संचालन के लिए नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के वी की अध्यक्षता में एक
विशेषज्ञ समिति गठित की जिसके अन्य सदस्य हैं – प्रबंध निदेशक, नैफ्सकॉब; सचिव, एनसीसीटी; और श्री सतीश मराठे, निदेशक,
केन्द्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड इस विशेषज्ञ समिति के सदस्य-सचिव हैं. अध्ययन की
रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
ख. जोखिम भार के पुनरीक्षण और अधिक मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बेसल III मानदंडों के अंतर्गत लाने के
सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर समिति
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर 2022 के पत्र सं. 7/11/2022-आरआरबी के माध्यम से उपर्युक्त विषय पर
नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के वी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें 07 अन्य सदस्य हैं. मुख्य महाप्रबंधक,
नाबार्ड इस समिति के सदस्य-सचिव हैं.
उक्त समिति को संदर्भित विचारार्थ विषय हैं:
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मंजूर ऋणों पर जोखिम भार के पुनरीक्षण के मामले का परीक्षण करना.
- अधिक मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बेसल III मानदंडों के अंतर्गत लाने के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की
समीक्षा करना.
रिपोर्ट फरवरी 2023 में भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है.
अद्यतन स्थिति
- बैंकों का निरीक्षण: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नाबार्ड ने 349 सांविधिक निरीक्षण संचालित किए अर्थात् 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय डाटा के सन्दर्भ में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 34 राज्य सहकारी बैंकों, 272 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया, इसके अतिरिक्त 08 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का भी निरीक्षण किया गया.
- इसी प्रकार, नाबार्ड ने 2024-25 के दौरान 31 मार्च 2024 की वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में 330 पर्यवेक्षित इकाइयों का सांविधिक निरीक्षण करने की योजना तैयार की है, अर्थात् 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 34 राज्य सहकारी बैंकों, 253 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (टायको सहित) और 08 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का निरीक्षण किया जाएगा.