संगठन: पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई, टेली: 022 – 26541834; फैक्स: 022-26530103; ई-मेल:dos@nabard.org

कृत्य और कर्त्तव्य:

प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों का पूर्ण विकेंद्रीकरण किया गया है. संविधिक निरीक्षण की रिपोर्टें नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी की जाती हैं और उनकी एक प्रति विनियमन विभाग (डीओआर), भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाती है. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी की गई सभी रिपोर्टों की प्रतियाँ नाबार्ड के प्रधान कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं और नाबार्ड द्वारा जारी किए गए निरीक्षण दिशानिर्देशों/ मैनुअल के अनुरूप ग्रेड ‘बी’ और ‘सी’ अधिकारियों द्वारा उनकी गुणवत्ता की संवीक्षा की जाती है तथा उन्हें सम्बंधित अंचलों के उप महाप्रबंधकों के माध्यम से महाप्रबंधक को प्रस्तुत किया जाता है. इसके बाद पर्यवेक्षित संस्था को लाइसेंस मंजूर करने/ जारी रखने या अन्यथा (लाइसेंस न मंजूर करने/ जारी न रखने) के संबंध में प्रधान कार्यालय की अनुशंसा (एचओआर) के साथ उन्हें भारतीय रिज़र्व को प्रेषित किया जाता है. जारी दिशानिर्देशों के आशय के बारे में मत-भिन्नता की स्थिति में मामले को समुचित निर्णय के लिए मुख्य महाप्रबंधक के समक्ष रखा जाता है. इसी प्रकार, प्रधान कार्यालय द्वारा किए गए निरीक्षणों की रिपोर्टों की समीक्षा सहायक महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक द्वारा की जाती है और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए महाप्रबंधक को प्रस्तुत किया जाता है. उसके बाद, मुख्य महाप्रबंधक के अनुमोदन से उन निरीक्षण रिपोर्टों पर अनुशंसा नोट के साथ उन्हें भारतीय रिज़र्व को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाता है.

आवधिक विवरणियों और एक अ.शा. पत्र के माध्यम से निरीक्षण के संचालन के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिसूचना प्राप्त की जाती है.

मुख्य महाप्रबंधक नियमित रूप से मासिक समीक्षा बैठकों में सम्बंधित अंचलों के कामकाज की राज्य-वार समीक्षा करते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी अवज्ञा करने वाले बैंक के विरुद्ध विनियामकीय कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा करने से पहले ऐसे मामले की गंभीरता के आधार पर उसे शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

नाबार्ड का निदेशक बोर्ड और पर्यवेक्षण बोर्ड विभाग के कामकाज की आवधिक समीक्षा करते हैं और समय-समय पर नाबार्ड की पर्यवेक्षकीय भूमिका के संबंध में आवश्यक नीतिगत दिशानिर्देश देते हैं.

पर्यवेक्षित संस्थाओं को विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रधान कार्यालय, नाबार्ड ने “ट्रिगर बिंदु” निर्धारित किए हैं जो निम्नलिखित मानकों के आधार पर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर असर डालते हैं:

• अनर्जक आस्तियों का स्तर
• जोखिम-भारित अस्तियों से पूँजी का अनुपात (सीआरएआर)
• आस्तियों के मूल्य में क्षरण/ न्यूनतम पूँजी मानदंडों का पालन न करना
• लाभप्रदता
• तरलता
• प्रबंधन और अभिशासन
• प्रणालियाँ (आतंरिक जाँच और नियंत्रण)
• विभिन्न अधिनियमों/ नियमावलियों/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/ नाबार्ड के पर्यवेक्षकीय अनुदेशों/ निरीक्षण रिपोर्टों/ लेखापरीक्षाओं/ सहमति ज्ञापन (एमओयू) की बाध्यताओं का अनुपालन

उपर्युक्त मानदंड मापने योग्य और अनुप्रवर्तनीय हैं और जैसे ही उपर्युक्त में से किसी भी मानदंड के अंतर्गत कोई बैंक ट्रिगर बिंदु पर पहुँचता है, सम्बंधित अंश को ठीक करने के लिए लक्षित कार्रवाई की जाती है.

पर्यवेक्षण विभाग ने 12 जुलाई 2022 को शुरू किए गए एक एप्लिकेशन “सुपरसॉफ्ट” के माध्यम से सम्पूर्ण पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर दिया है. सभी निरीक्षण सुपरसॉफ्ट के माध्यम से संचालित किए जाते हैं. इस प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट मैनुअल तरीके के साथ-साथ डिजिटल रूप में भी पर्यवेक्षित संस्था को जारी की जाती है. सुपरसॉफ्ट के माध्यम से मद-वार अनुपालन प्रस्तुत किया जा सकता है, रिपोर्ट के संतोषप्रद समापन/ आगे और अनुपालन प्राप्त करने के लिए हमारी ओर से की जाने वाली संवीक्षा भी की जा सकती है और साथ ही, इसमें प्रेक्षणों को आगामी निरीक्षण चक्र तक आगे ले जाने की भी व्यवस्था है जिससे आकलन की निरंतरता बनी रहती है. डिजिटलीकरण ने पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया को सहज बना दिया है.

नाबार्ड बैंकों के ऑन-साइट निरीक्षण के दौरान कैमेलसेक पद्धति यानी पूँजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, तरलता, प्रणाली और अनुपालन के आधार पर उनकी रेटिंग की एक प्रणाली का अनुसरण करता है. नाबार्ड द्वारा जोखिम-आधारित निरीक्षण पर 2019 में गठित एक कार्य समूह की अनुशंसा के अनुसार नाबार्ड ने जोखिम-आधारित निरीक्षण पर जाने के पूर्व एक अंतरिम तंत्र के रूप में “वर्धित कैमेलसेक’ पर आधारित एक पर्यवेक्षकीय रेटिंग मॉडल विकसित किया है.

नाबार्ड का प्रधान कार्यालय हर वर्ष अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से निरीक्षण बजट मँगाता है और संवीक्षा के बाद प्रति वर्ष मार्च के पहले निरीक्षण बजट को अनुमोदित करता है. निरीक्षण की आवधिकता से सम्बंधित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

• (i) सभी रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और रासकृग्रावि बैंकों का निरीक्षण वार्षिक रूप से किया जाएगा.
• (ii) रु.3000 करोड़ से अधिक व्यवसाय प्रमात्रा वाले और सी और डी रेटिंग वाले जिमस बैंकों का निरीक्षण वार्षिक रूप से किया जाएगा.
• (iii) ऊपर बिंदु सं. (ii) में शामिल न होने वाले और रेटिंग में 50 से अधिक अंक वाले जिमस बैंकों का निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया जाएगा.
• (iv) पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा-लागू) की धारा 11(1) का पुनः अनुपालन करते पाए जाने वाले मस बैंकों/ रास बैंकों का निरीक्षण परवर्ती वर्ष में भी किया जाएगा.
• (v) जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में स्थानांतरित होने से पहले एक अंतरिम दृष्टिकोण के रूप में, सभी क्षेग्राबैंक, सभी अनुसूचित एसटीसीबी (24) और कुछ उद्देश्य मानदंडों के आधार पर डीसीसीबी और गैर-अनुसूचित एसटीसीबी को एनहैन्स्ड CAMELSC आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के अधीन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।
• (vi)नाबार्ड का प्रधान कार्यालय चयनात्मक आधार पर भी कुछ रास बैंकों/ मस बैंकों/ क्षेहरा बैंकों का निरीक्षण करेगा.

अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए प्रधान कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी बैंकों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण टीमों का गठन करते हैं.

नाबार्ड किसी संविदागत बाध्यता वाला कोई दस्तावेज धारित नहीं करता/ नहीं रखता. लेकिन, चूँकि बैंकों का निरीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए निम्नलिखित सांविधिक दस्तावेज नाबार्ड में रखे जाते हैं:

निरीक्षण रिपोर्ट – इस दस्तावेज में निरीक्षण के क्रम में निरीक्षण अधिकारी द्वारा बैंक के कामकाज/ कार्यनिष्पादन के विभिन्न पहलुओं पर दर्ज किए गए निष्कर्ष होते हैं.

अनुशंसात्मक नोट – इस दस्तावेज में निरीक्षण के दौरान के निष्कर्षों और बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक उपबंधों, विशेष रूप से न्यूनतम पूँजी अपेक्षा, संविधिक नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/ संविधिक तरलता अनुपात से सम्बंधित उपबन्धों के अनुपालन का सार होता है तथा यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि बैंक के परिचालन की पद्धतियाँ जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं या नहीं, आदि. अनुपालन/ अननुपालन के स्तर के आधार पर निरीक्षण अधिकारी यह अनुशंसा करता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत बैंक को लाइसेंस जारी किया जाए, या उसके लाइसेंस आवेदन को स्थगन में रखा जाए, या उसे अस्वीकृत कर दिया जाए.

• 1. विभाग का प्राथमिक कृत्य है, रास बैंकों, जिमस बैंकों, क्षेग्रा बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों का, 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में निरीक्षण करना. इसलिए हमें सीधे आम जनता के साथ कोई व्यवहार नहीं करना होता.
• 2. यदि जनता के किसी सदस्य को हमारे द्वारा निरीक्षित बैंक के विरुद्ध कोई शिकायत/ परिवाद है, तो वह अपनी शिकायत नाबार्ड के पास दर्ज करा सकता/ सकती है. निरीक्षण के दौरान ऐसी शिकायतों/ परिवादों की पड़ताल की जाती है.
• 3. नाबार्ड को उपर्युक्त बैंकों के कामकाज के संबंध में शिकायतें/ परिवाद प्राप्त होते हैं. निरीक्षण के दौरान इन्हें देखा जाता है, लेकिन इन मामलों को सम्बंधित बैंक के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है. बैंकों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर शिकायतकर्ताओं को समुचित रूप से सूचित किया जाता है.
• 4. विभाग आम जनता के साथ कोई परामर्श नहीं करता.

पर्यवेक्षण बोर्ड