"वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना" -अध्यक्ष, नाबार्ड

महिलाएं हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं, जो सक्रिय रूप से अपने परिवार की आय, आजीविका और समग्र कल्याण का समर्थन करती हैं। देश की आबादी में लगभग 48.5% महिलाएं शामिल हैं, इसलिए ग्रामीण समुदायों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और विभिन्न पहलों के माध्यम से वित्तीय समृद्धि लाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की नाबार्ड की प्रतिबद्धता इसके प्रभावशाली कार्यक्रमों जैसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक लिंकेज कार्यक्रम, बैंक सखियों को सहायता प्रदान करना, विशिष्ट महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ऑफ-फार्म उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) की स्थापना से प्रदर्शित होती है। इन पहलों ने न केवल वित्तीय अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि लाखों महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया है और ग्रामीण रोजगार को सक्षम करने के साथ साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है और आदिवासी विकास निधि (टीडीएफ) के माध्यम से अभिनव WADI कार्यक्रम के तहत आदिवासी परिवारों का समर्थन किया है।

वित्तीय समावेशन की अपनी खोज में, नाबार्ड ने 2007-08 में भारत सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का सक्रिय रूप से लाभ उठाया है, जो इसके सफल संचालन के 15 वर्ष पूरे कर रहा है। एफआईएफ के तहत, नाबार्ड ने वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी), बैंक सखियों के लिए समर्थन, वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) की स्थापना आदि जैसी महत्वपूर्ण पहल की शुरूआत की है। ये प्रयास वित्तीय रूप से बहिष्कृत आबादी को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाने में सहायक रहे हैं|

भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम जन धन योजना ने वित्तीय बहिष्कार को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जिनमें से 55% महिलाएं हैं। हालाँकि, लगभग 18 प्रतिशत जन धन खाते निष्क्रिय हैं। इसके अलावा, विश्व बैंक की फिंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार, 23 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 32 प्रतिशत महिलाओं का खाता निष्क्रिय है। इसके जवाब में, नाबार्ड ने एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग (डब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ सहयोग किया है। साथ में, उनका लक्ष्य बचत, सूक्ष्म-बीमा, क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा देकर और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाकर जन धन योजना के प्रभाव को बढ़ाना है। यह सहयोगी पहल सूक्ष्म बीमा और ऋण सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए जागरूकता शिविरों के माध्यम से महिलाओं के बीच बचत की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह पहल पूरे देश के सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में शुरू की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड डब्ल्यूडब्ल्यूबी के साथ मिलकर लिंग सूचकांक स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से मापदंडों की पहचान कर रहा है, जो न केवल लिंग असमानताओं को संबोधित करेगा बल्कि सामाजिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा। यह सूचकांक लैंगिक समानता को मापने और उसमें सुधार करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाने की नाबार्ड की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।