भारत सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड में राजभाषा प्रभाग का गठन किया गया है.

प्रमुख कार्य

अ. भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा प्रभाग, भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है और वार्षिक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/ विभागों को अनुदेश जारी करता है.

आ. क्षमता निर्माण के उपाय

• हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले स्टाफ़ सदस्यों के लिए भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है.
• अपना कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने के लिए स्टाफ़ सदस्यों के क्षमता निर्माण की दृष्टि से नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करता है.
• वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन करता है.
• स्टाफ़ सदस्यों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए यूनिकोड प्रशिक्षण प्रदान करता है.
• हिन्दी में संभाव्यतायुक्त ऋण योजनाएँ तैयार करने हेतु अधिकारियों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन करता है.
• राजभाषा कर्मियों की क्षमता का विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है.

इ. संवर्धन कार्य

• स्टाफ़ सदस्यों को मूल रूप से अपना कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नकद पुरस्कार योजना का कार्यान्वयन करना. पहली बार हिन्दी में संभाव्यतयुक्त ऋण योजना/ निरीक्षण रिपोर्ट/ प्रशिक्षण सामग्री लिखने/ तैयार करने वाले अधिकारियों को भी नकद पुरस्कार दिया जाता है.
• कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी में पुस्तक लेखन योजना लागू की गई है.
• हिन्दी में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों/ प्रधान कार्यालय के विभागों को राजभाषा शील्ड प्रदान की जाती है.
• हिन्दी प्रतियोगिताओं के साथ-साथ हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है.

ई. अनुप्रवर्तन

• हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों/ प्रधान कार्यालय के विभागों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट/ छमाही प्रगति रिपोर्ट/ वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से राजभाषा नीति के अनुपालन और हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए उपायों का परोक्ष अनुप्रवर्तन किया जाता है.
• भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों/ प्रधान कार्यालय के विभागों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है. निरीक्षण रिपोर्ट अनुपालन के लिए संबंधित कार्यालयों को भेजी जाती है.
• बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में तिमाही बैठक का आयोजन किया जाता है. समिति के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है.
• प्रत्येक विभाग द्वारा नामित राजभाषा नोडल अधिकारियों की बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है और उनसे प्राप्त प्रतिसाद के आधार पर भारत सरकार की राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाता है.
• क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा की जाती है. राजभाषा अधिकारियों की वार्षिक कार्ययोजना बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें आगामी वर्ष के लिए कार्ययोजना तैयार की जाती है.
• राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों को अधिसूचित करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है.

उ. अनुवाद

• राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अधीन उल्लिखित दस्तावेज
• कोड, मैन्युअल और अन्य प्रक्रिया साहित्य
• मुद्रित की जाने वाली लेखन सामग्री
• विभिन्न विषयों पर प्रकाशन
• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया- दोनों के लिए विज्ञापन
• होर्डिंग्स/ बैनर  
• ब्रोशर/ पैम्फलेट/ लीफ़लेट
• नारा – स्लोगन
• विभिन्न विभागों द्वारा जारी नीतिगत परिपत्र और अनुदेश
• संकल्प
• नाबार्ड की विभिन्न योजनाएँ
• मॉडल बैंक साध्य योजनाएँ
• वेबसाइट सामग्री
• वार्षिक रिपोर्ट
• प्रेस विज्ञप्तियाँ
• दैनंदिन पत्राचार

ऊ. सांविधिक विवरणियों की प्रस्तुति

• राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.
• नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.

ए. उपलब्धियां