निदेशक मण्डल ने, 27 अप्रैल 1983 को सम्पन्न अपनी पहली बैठक में, निदेशक मण्डल और इसकी समितियों से संबंधित कार्य की देखरेख के लिए सचिव विभाग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था. सचिव विभाग नाबार्ड के निदेशक मण्डल के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और यह निदेशक मण्डल और इसकी समितियों के विभिन्न निदेशों / निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए प्रधान कार्यालय के विभागों / क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सारा संपर्क कार्य और समन्वय कार्य की देख रेख करता है. यह विभाग निदेशक मण्डल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम और सामान्य विनियमन आदि से संबंधित मामलों में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के साथ संपर्क के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है.
सूचना अधिकार कक्ष
पारदर्शिता, अग्रसक्रिय प्रकटीकरण और सांविधिक दायित्व के अनुपालन के अपने लक्ष्य के चलते नाबार्ड, सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई, एक्ट, 2005), के अधीन मांगी गई जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करता रहा है.
सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सांविधिक दायित्व के अनुपालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को और प्रधान कार्यालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. डॉ मिलिंद आर भिरुड, मुख्य महाप्रबंधक अपील प्राधिकारी हैं.
शिकायत निवारण कक्ष
सेवा संबंधी मामलों के बारे में बैंक के निर्णयों के प्रति व्यक्तिगत अधिकारियों / कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए नाबार्ड में शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना 2009 में की गई.
अनुपालन कक्ष
नाबार्ड द्वारा संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मण्डल ने 04 मार्च 2014 को सम्पन्न 199 वीं बैठक में निर्णय लिया कि नाबार्ड एक अनुपालन अधिकारी की पहचान करें, जोकि मुख्य महाप्रबंधक के पद पर हो. मुख्य महाप्रबंधक और सचिव वर्तमान में मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं.
प्रमुख कार्य
सचिव विभाग
- निदेशक मण्डल, कार्यपालक समिति और निदेशक मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों से संबंधित कार्य।
- निदेशक मण्डल का गठन, निदेशक मण्डल/ निदेशक मण्डल की समितियों में बैंक के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी), और उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), निदेशकों की नियुक्ति।
- भारत के राजपत्र में वार्षिक लेखों का प्रकाशन।
- प्रबंधन समिति (एमसी) और आंतरिक स्वीकृति समितियों की बैठकों से संबंधित कार्य।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियमों के अनुपालन से संबंधित कार्य।
- संसद के पटल पर नाबार्ड के वार्षिक रिपोर्ट्स और वार्षिक लेखों की प्रस्तुति के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संपर्क कार्य।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमन, 1982, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमन 1984, में संशोधन।
- क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) / प्रशिक्षण संस्थानों (टीई) के मासिक प्रदर्शन उज्ज्वलताओं के संग्रह, संकलन और संचलन के लिए नोडल विभाग।
सूचना अधिकार कक्ष और शिकायत निवारण कक्ष
सूचना अधिकार कक्ष
- पारदर्शक अधिकारी – ट्रांस्परंसी ऑफिसर के कार्य क्षेत्र के अधीन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन संबंधी कार्य।
- प्राप्त आवेदनों और अपीलों की जांच करना और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब देना।
- केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त सूचनाओं के संबंध में सुनवाई संबंधी कार्य।
- संगठन के भीतर अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दायित्वों के बारे में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए संगठन के भीतर संवेदनशीलता पैदा करना और प्रशिक्षण प्रदान करना।
शिकायत निवारण कक्ष
- प्राप्त आवेदनों और अपीलों की जांच करना और इन्हें चर्चा के लिए शिकायत निवारण समिति और शिकायत निवारण अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- समिति के निर्णय के आधार पर आवेदक / अपीलकर्ता को सूचित करना।
अनुपालन कक्ष
- नाबार्ड के वित्तीय निरीक्षण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समन्वय और इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुपालन प्रस्तुत करना।
- नाबार्ड पर्यवेक्षित संस्थाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त शिकायतों और अन्य मामलों के संबंध में विभागों के साथ समन्वय करना।
वर्ष 2023-24 की प्रमुख उपलब्धियां
सचिव विभाग
वर्ष 2023-24 के दौरान सचिव विभाग ने निम्नलिखित का संयोजन किया:
सूचना अधिकार कक्ष
वर्ष 2023-24 के दौरान:
- सूचना की मांग के संबंध में 1216 आवेदन प्राप्त हुए।
- (पिछले वर्ष के अंत में प्राप्त आवेदनों को दिए गए उत्तरों सहित) 1143 आवेदकों को सूचनाएँ प्रदान की गईं।
- प्राप्त 138 अपील के संबंध में 128 के प्रतिसाद दिए गए।
- भारत सरकार के निदेशों के प्रतिसाद के रूप में नाबार्ड ने अपनी प्रकटन नीति तैयार की है और इसे अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसरण में 01 दिसंबर 2015 से नाबार्ड ने सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन जानकारी प्राप्त करने के लिए देश भर से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और उत्तर प्रदान करने की व्यवस्था शुरू की है।
शिकायत निवारण कक्ष
वर्ष 2023-24 के दौरान नौ (09) शिकायत आवेदन प्राप्त हुए. वर्ष के दौरान शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) की दो अर्थात 22 सितंबर 2023 को और 27 दिसम्बर 2023 को बैठकों का आयोजन किया गया और पात्र 06 शिकायत निवारण आवेदनों में से 05 आवेदनों का निपटान किया.
संपर्क सूचना
डॉ मिलिंद आर भिरुड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
8 वीं मंज़िल, ‘बी’ विंग
सी -24, ‘जी’ ब्लॉक
बांद्रा – कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई – 400 051
दूरभाष : 9235/9651
ई-मेल : secy@nabard.org
सूचना अधिकार अधिनियम – धारा 4(1) (बी)