संधारणीय विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नाबार्ड ने विश्व पृथ्वी दिवस (वर्ल्ड अर्थ डे) के अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज़ का अनावरण किया. यह दस्तावेज़ श्री शाजी के वी, अध्यक्ष, नाबार्ड द्वारा जारी किया गया. इस व्यापक रणनीति का लक्ष्य भारत की हरित वित्तपोषण (ग्रीन फाइनेंसिंग) की बढ़ती हुई आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करना है. इस माँग पर ध्यान देने हेतु नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 चार मुख्य स्तंभों पर संरचित की गयी है:
(i) सभी क्षेत्रों में हरित ऋण वितरण (ग्रीन लेंडिंग) बढ़ाना,
(ii) एक व्यापक बाजार-निर्माण की भूमिका निभाना,
(iii) नाबार्ड का आंतरिक हरित परिवर्तन, और
(iv) रणनीतिक संसाधन जुटाना.

जलवायु कार्रवाई पहलों के लिए एडीबी के साथ तकनीकी सहायता (टीए) टाइ-अप के ही एक भाग के रूप में नाबार्ड में, नाबार्ड, एडीबी (ADB), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन (BMGF) और इंटेलीकैप (Intellecap) एड्वाइज़री सर्विसेस के बीच कोलाबोरेशन के माध्यम से एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) स्थापित किया गया . दिनांक 13 दिसंबर 2023 को इस इकाई को श्री शाजी के वी, अध्यक्ष, नाबार्ड द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया. मुख्य महाप्रबंधक, डीसीएएस; मुख्य महाप्रबंधक, सीपीडी और टीम डीसीएएस सहित एडीबी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन और इंटेलीकैप एड्वाइज़री सर्विसेस के वरिष्ठ अधिकारी लॉन्च के दौरान उपस्थित थे.

नाबार्ड, आईआईईडी (इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेव्लपमेंट), जो एक नीति तथा अनुसंधान संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम (यूके) में है, के सहयोग से भारत में कृषि के वॉलंटरी कार्बन मार्केट-वीसीएम) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ कोलाबोरेट कर रहा है. इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा आईआईईडी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए.
यह फ्रेमवर्क देश में प्रयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियों तथा कार्बन पृथक्करण (सेक्वेस्ट्रेशन) और बाजार-आधारित तंत्र की संभावना को जानने मे मददगार साबित होगा. यह वीसीएम परिस्थितिकीय तंत्र में किसान उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), जल प्रयोगकर्ता संघों (वाटर यूज़र असोशिएशन (डब्ल्यूयूए)) आदि सहित कृषक समुदायों की महत्ता तथा कार्बन बाजार में उनकी सेवाओं के उच्चतम प्रयोग पर भी प्रकाश डालता है.

श्री शाजी के वी, अध्यक्ष, नाबार्ड ने दिनांक 22 जून 2023 को बेंगलूरु में इंस्टीट्यूट ऑफ डाइरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा आयोजित पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर 24वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गणमान्य श्रोताओं को संबोधित किया. अध्यक्ष महोदय ने ‘ए रोडमैप टु अचीव नेट ज़ीरो गोल्स’ पर एक सत्र लिया. अध्यक्ष महोदय ने जलवायु परिवर्तन की ओर ग्रामीण क्षेत्र के योगदान पर, और उससे प्रभावित होने वालों, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल और लाभप्रद हो. संपूर्ण सत्र श्री ओवैस सरमद, पूर्व उप कार्यपालक सचिव, यूएनएफ़सीसीसी, जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, और सह-पैनल सदस्यों में प्रोविडेंट हाउसिंग लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सहित फ़्रांस और जर्मनी के काउंसल जनरल शामिल थे.

यूएनडीपी इंडिया और नाबार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा-आधारित नवोन्मेषों को सह-निर्मित किया जा सके, और छोटे भू-धारक किसानों को सहयोग प्रदान किया जा सके. इस समझौता ज्ञापन के तहत ये दोनों संगठन उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण पर ओपन-सोर्स डेटा साझा करने के माध्यम से छोटे भू-धारक किसानों के जीवन और आजीविकाओं में सुधार लाने हेतु कार्य करेंगे और कृषि संबंधी नीतियों के निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे.
इस भागीदारी के भाग के रूप में नाबार्ड ने कृषि तथा खाद्य प्रणालियों में डिजिटल नवोन्मेषों हेतु ‘डेटा इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रिकल्चर’ (डीआईसीआरए), एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु, की मेजबानी संभाली है.