राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) की स्थापना अगस्त 2015 में भारत के उन राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों की जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की लागत की पूर्ति के लिए की गई जो खास तौर पर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से ग्रस्त हो सकते हैं. सरकार ने एनएएफसीसी के लिए 2015-16 और 2016-17 हेतु रु.350 करोड़ का प्रावधान किया है और 2017-18 के लिए रु.181.5 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान लगाया है. एनएएफसीसी के अंतर्गत परियोजनाओं में उन आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय की जाती है जो एसएपीसीसी (राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना) के अंतर्गत और एनएपीसीसी (राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना) के संगत मिशनों के अंतर्गत चिह्नित क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन क्षमता निर्मित करती हैं.

क्योटो प्रोटोकोल के अंतर्गत अडाप्टेशन फंड के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयक संस्था (एनआईई) के रूप में नाबार्ड के साथ की गई विद्यमान व्यवस्था और पूरे देश में नाबार्ड की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नाबार्ड को एनएएफसीसी के अंतर्गत अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी राष्ट्रीय कार्यान्वयक संस्था (एनआईई) के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है. इस व्यवस्था के अंतर्गत नाबार्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) से परियोजना संकल्पनाओं की पहचान, परियोजना निर्माण, मूल्यांकन, मंजूरी, निधि के संवितरण, अनुप्रवर्तन व मूल्यांकन तथा राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण से सम्बंधित कार्यों में सहयोगी की भूमिका निभाएगा.

एनएएफसीसी के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश

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राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि के अंतर्गत मंजूर परियोजनाएँ