कोविड के बाद के युग में ग्रामीण प्रवास के मुद्दे को हल करने और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड
ने तीन विशेष पुनर्वित्त योजनाएं शुरू कीं, जिनका विवरण निम्नानुसार है।
1 एमएससी के रूप में पीएसीएस के परिवर्तन के लिए विशेष दीर्घकालिक पुनर्वित्त योजना
इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि में सभी संभावित पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर (एमएससी) के रूप में विकसित करना है - एसटीसीबी को 3% पर रियायती पुनर्वित्त प्रदान करके पीएसीएस को गुणवत्ता बुनियादी ढांचे (पूंजीगत संपत्ति) बनाने और सदस्यों की जरूरतों के अनुरूप अपने व्यापार पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान करना।
इस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत, नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 में 5,000 पैक्स के परिवर्तन के साथ शुरू होने वाले तीन वर्षों में 35,000 पीएसीएस के परिवर्तन की परिकल्पना की है और बाद के वर्षों के लिए वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान प्रत्येक के लिए 15,000 पैक्स का कायाकल्प किया है। वर्ष 2020-21 के लिए इस विशेष व्यवस्था के तहत 5000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
पीएसीएस से प्रभारित की जाने वाली अंतिम ब्याज दर नाबार्ड द्वारा प्रभारित ब्याज दर से 1% से अधिक नहीं होगी और इसे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार एसटीसीबी और सीसीबी द्वारा साझा किया जाएगा। पुनर्वित्त की चुकौती अवधि 7 वर्ष तक होगी।
अब तक नाबार्ड द्वारा 1760.82 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत और 1568 करोड़ रुपये के अनुमानित बैंक ऋण के साथ 3055 पैक्स को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।
2 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष दीर्घकालिक पुनर्वित्त योजना।
इस योजना का उद्देश्य बैंकों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को उधार देने और ग्रामीण युवाओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासियों के लिए स्थायी आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस स्कीम में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक क्षेत्र में उनके परिवर्तन को सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना की गई है। पुनर्वित्त योजना भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाल ही में शुरू की गई "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) के औपचारिकरण के लिए पीएम योजना" को बढ़ावा देगी, जिसके तहत इस क्षेत्र में लगभग 25,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। 4% की रियायती पुनर्वित्त पात्र वित्तीय संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों, एसएफबी, एसटीसीबी, आरआरबी और नाबार्ड सहायक कंपनियों के लिए उपलब्ध है।
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