माननीय वित्त मंत्री ने 2006-07 के अपने बजट भाषण (पैरा 49) में घोषणा की कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसानों को मूल राशि पर 3.00 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के साथ 7% पर अल्पकालिक ऋण प्राप्त हो। यह नीति खरीफ 2006-07 से लागू हुई। सबवेंशन की राशि की गणना फसल ऋण की राशि की गणना संवितरण की तारीख से किसान द्वारा फसल ऋण के पुनर्भुगतान की वास्तविक तिथि तक या बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की नियत तारीख तक, जो भी पहले हो, अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन की जानी थी।
इस घोषणा के अनुसरण में, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को अपने स्वयं के संसाधनों से किसानों को प्रदान किए गए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण के संबंध में 2% की ब्याज सहायता प्रदान की, बशर्ते कि वे जमीनी स्तर पर अल्पकालिक ऋण @ 7% प्रति वर्ष उपलब्ध कराएं। निजी क्षेत्र के बैंक (उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में) भी समान नियमों और शर्तों के साथ वर्ष 2013-14 से इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अल्पकालिक ऋण पर प्राप्त ब्याज सहायता को 2% से घटाकर 1.5% कर दिया है।

क) किसानों को शीघ्र पुनर्भुगतान पर प्रोत्साहन

वर्ष 2009-10 से, भारत सरकार ने किसानों को ऋण ों को तुरंत चुकाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1% की अतिरिक्त सहायता शुरू की है अर्थात नियत तिथि या बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को या उससे पहले, अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन। इसे 2010-11 के लिए बढ़ाकर 2% और 2011-12 से 3% कर दिया गया है।

ख) किसानों को राहत

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, फसल ऋणों की पुनर्गठित राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई गई है। ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

छोटे और सीमांत किसानों को नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों के खिलाफ ब्याज सहायता

किसानों द्वारा उपज की खराब बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें गोदाम रसीदों के खिलाफ गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने 2011-12 में किसानों को गोगोशिएबल गोदाम रसीदों के खिलाफ रियायती ऋण देने के लिए एक योजना शुरू की थी।

भाण्डागारण विकास विनियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त गोदामों में भंडारित उपज पर जारी किए गए निगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों के विरुद्ध फसल की कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) को 7% प्रति वर्ष ब्याज पर 3 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान करने में शामिल बैंकों को 2% ब्याज सहायता का लाभ बैंकों को उनकी स्वयं की निधियों पर उपलब्ध होगा।

एमएफ, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से फसल ऋण का लाभ नहीं उठाया है, पात्र नहीं होंगे।

पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज सहायता

भारत सरकार ने 2018-19 से पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को जारी केसीसी के लिए फसल ऋण किसानों को जारी केसीसी पर ब्याज सहायता योजना का विस्तार किया है। फसल ऋण के लिए मौजूदा केसीसी के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋणों पर बैंकों को 2% और किसानों को शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के लिए 3% की ब्याज सहायता दी जाती है, बशर्ते कि बैंकों द्वारा ऋण @ 7% प्रति वर्ष बढ़ाया गया हो। फसल उगाने के लिए केसीसी रखने वाले और पशुपालन और/या मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल किसानों के मामले में, अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सहायता प्रति वर्ष लाख रुपये की समग्र सीमा पर उपलब्ध है।

भारत सरकार ने निर्देश जारी किया है कि 1 अप्रैल, 2020 से बैंकों को ब्याज सहायता और किसानों को शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन केवल केसीसी के खिलाफ उपलब्ध होगा।