आईएसएएम की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
आईएसएएम की एएमआई उप-योजना नई क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं के लिए लागू है, जहां 22.10.2018 से पात्र वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है। नाबार्ड नाबार्ड या डीएसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) जैसे किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा पुनर्वित्त के लिए पात्र संस्थानों के लिए पूंजीगत लागत का 25% से 33.33% सब्सिडी जारी करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसी है।