प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण का लक्ष्य है ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना. भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत नोडल मंत्रालय है.

 

योजना के अंतर्गत, नाबार्ड ने केन्द्रीय हिस्से के आंशिक निधीयन के समक्ष भारत सरकार के एसपीवी राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना एजेंसी को 2017-18 से 2020-21 तक ऋण उपलब्ध कराया.

 

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण की संचयी मंजूरी ₹61,975.00 करोड़ रही और संचयी निर्गम ₹48,819.03 करोड़ रहा. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इससे 1.77 करोड़ घरों के निर्माण में सहयोग मिला है (स्रोत- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट)..