भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी) की शुरुआत की. भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय एसबीएम-जी के लिए नोडल मंत्रालय है.
योजना के अंतर्गत नाबार्ड ने 2018-19 और 2019-20 में केन्द्रीय हिस्से के आंशिक निधीयन के लिए ऋण प्रदान किया.
एसबीएम-जी के अंतर्गत संचयी मंजूरी ₹15,000 करोड़ रही जबकि संचयी संवितरण ₹12,298.20 करोड़ रहा.
2018-19 और 2019-20 के दौरान, 3.29 करोड़ घरेलू शौचालयों (2018-19 में 2.23 करोड़ और 2019-20 में 1.06 करोड़) का निर्माण किया गया (स्रोत - जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार).