• सहकारी समितियाँ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 32 के अंतर्गत राज्य के विषय में शामिल हैं. जहाँ किसी एक ही राज्य में काम करने वाली सहकारी समितियाँ संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती हैं, वहीं एक से अधिक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारी समितियाँ भारत सरकार के दायरे में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत संचालित होती हैं.
• प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) मूल रूप से संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऋण समितियाँ होती हैं. इन समितियों की प्रकृति इस अर्थ में अलग है कि ये समितियाँ गाँवों में स्थित जमीनी स्तर की समितियाँ हैं जिनके शेयरधारक-सदस्य एकल किसान, कारीगर और अन्य कदरन कमजोर तबकों के लोग होते हैं. पैक्स संघबद्ध अल्पावधि सहकारी संरचना का निम्नतम स्तर हैं जिसके ऊपर के स्तर/ स्तरों पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक या/ और राज्य सहकारी बैंक होता है/ होते हैं.

• प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) अब तक अधिकांशत: प्रौद्योगिकीय सहयोग के दायरे बाहर रही हैं. लघु और सीमांत किसानों तक अपनी व्यापक पहुँच के कारण कृषि ऋण का काम करने वाली संस्थाओं में पैक्स प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण वर्ग हैं. उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए और ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के अनुरूप पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 29 जून 2022 को, 2022-23 से 2026-27 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण हेतु एक केंद्र-प्रायोजित परियोजना मंजूर की. पैक्स के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत सभी कार्यरत पैक्स को एक ईआरपी (उद्यम संसाधन आयोजना) पर आधारित साझा सॉफ्टवेयर पर लाया जाएगा और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ा जाएगा.

योजना के अंतर्गत पैक्स को सहायता के 3 घटक हैं:

• हार्डवेयर – योजना के अंतर्गत प्रत्येक पैक्स को एक कंप्यूटर, वेबकैम, वीपीएन, प्रिंटर और एक बायोमीट्रिक उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा. इससे बाकी कदमों को पूरा करना संभव हो पाएगा.
• एनएलपीएस (राष्ट्र-स्तरीय पैक्स सॉफ्टवेयर)/ ईआरपी (उद्यम संसाधन आयोजना) – पैक्स के लिए एक ईआरपी विकसित की जा रही है जो उनके दैनंदिन काम-काज को डिजिटाइज करने में, अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएँ देने में, और खातों का उचित मिलान करने में उन्हें समर्थ बनाएगी. नाबार्ड ने राष्ट्र-स्तरीय पैक्स सॉफ्टवेयर वेंडर को ऑनबोर्ड कर लिया है जो ईआरपी मॉड्यूलों को विकसित कर रहा है.
• सिस्टम इन्टीग्रेटर – प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में पैक्स को एक या एक से अधिक सिस्टम इन्टीग्रेटर दिए जाएँगे जो परंपरागत डाटा को डिजिटाइज करने, ईआरपी को अंगीकृत करने और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की नीतियों के अनुसार उन्हें अनुकूल बनाने में पैक्स को सहयोग देंगे.

• योजना 2022-23 से 2026-27 तक पाँच वर्षों के लिए परिचालन में रहेगी.

• इस योजना के हितधारक हैं – भारत सरकार, राज्य सरकारें, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, राष्ट्र-स्तरीय पैक्स सॉफ्टवेयर वेंडर, राष्ट्र-स्तरीय डाटा रिपोजिटरी वेंडर, प्रत्येक राज्य के सिस्टम इन्टीग्रेटर आदि.

• सहकारिता मंत्रालय इस परियोजना को चला रहा है.

• योजना से 63,000 पैक्स को लाभ पहुँचेगा.

• पूरे देश में परियोजनागत सभी पैक्स को एक साझा ईआरपी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पैक्स के ऋण और ऋणेतर कार्यों का डाटा कैप्चर किया जा सके. इस सॉफ्टवेयर को राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकेगा.

• योजना के अंतर्गत यह परिकल्पना है कि 2022-23 से 2026-27 तक की पाँच वर्षों की कुल अवधि के लिए सिस्टम इन्टीग्रेटर, नाबार्ड आदि आरंभिक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेंगे.

• पीएमयू परियोजना की आयोजना और अनुप्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है. पीएमयू को नाबार्ड द्वारा हायर किया गया है.

परियोजना के अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:

• पैक्स के काम-काज में अपेक्षाकृत अधिक तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही.
• परंपरागत डाटा का माइग्रेशन.
• एमआईएस का समय पर जेनरेट होना.
• पैक्स के स्तर पर सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं (ऋण और ऋणेतर) में बेहतरी.
• वित्तीय अनियमितताओं की समय पर रोक-थाम.
• पैक्स स्टाफ की कार्य-दक्षता में वृद्धि.
• सदस्यों के वित्तीय समावेशन और उनके लिए व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि.